पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या समाधान गर्न लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० जारी गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “हामीले जारी गरेको कार्यविधिले मुक्त हलियाका समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएका छौँ । मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने कार्यक्रममा समेत यो वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्छौं ।”
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले आगामी आवको बजेटमा आफूलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । मुक्त हलिया महासङ्घको प्रतिनिधि टोलीले आगामी आवको बजेटमा पुनस्र्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले पटक पटक गरेर मुक्त हलिया र हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम नराखेको भन्दै यस पटकको बजेटमा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम राख्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले बताए ।
मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । त्यसै गरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैङ्कमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको विकले जानकारी दिए ।
कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमालले वास्तविक मुक्त हलियाको तथ्याङ्क आवश्यक हुने बताए । मुक्त हलिया समुदायलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य दक्षिणा शाहीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए । सरकारले उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गरेर थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ ।
