हिउँदे अधिवेशनमै भूमि ऐन टुङ्गोमा पुग्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी ऐन अब हिउँदे अधिवेशनमै टुङ्गोमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलरी विकास मञ्चको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा भएको छलफलमा उनले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भूमि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी छ । “स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले छलफल गरिसकेको छ । अब मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी, भूमिहीन सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने हो,’’ उनले भने– “हामी हिउँदे अधिवेशनमै ऐन टुङ्ग्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौं ।’’

मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैको भावना समेटेर भूमिसम्बन्धी कानुन बन्ने स्पष्ट पारे । उनले भूमिसम्बन्धी सबै विषयलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरी त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए । “प्रदेशलाई जग्गा दिने अधिकार छैन, तर सामाजिक समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याइनेछ,’’ उनले बताए ।

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले भूमि ऐन ल्याउने सरकारी पहलप्रति खुशी व्यक्त गर्दै सबै समुदायको भावना समेटिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष शकृष्णी थारु कुमाल र मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले भूमि अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमजस्ता आधारभूत विषय पनि कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

“सरकारले भूमि ऐन ल्याउन थालेको सुन्दा खुशी लाग्यो । अब चाँडै ल्याएर समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका देखिनुपर्छ,’’ छलफलको क्रममा कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कुमालले भनिन, “सरकारले समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको अनुभूती भएको छ ।’’ मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले पुनस्र्थापना पर्खिरहेका छुट कमैयाका पक्षमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताइन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमलरीका लागि जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरिन् ।