पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाण्डौ : जसपा, नेपालले संघीय संसद्का दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा उक्त अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार सरकारले ल्याएका अन्य ५ वटा अध्यादेशमा भने जसपा, नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्नेछ ।
सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेशका बारेमा पार्टीगत अध्ययनका लागि नेता रायादव नेतृत्वको गठन गरिएको कार्यदलले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेको भन्दा पनि दायरा फराकिलो हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितिलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको छ ।
वन क्षेत्रलाई संकुचन बनाउने गरी वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्र, गौचर, हाटघाट र बजार क्षेत्रका जग्गा दिन सकिने गरी अध्यादेश आएको छ । घुमाउरो पारामा वन क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने, अव्यवस्थित र सुकुम्बासीलाई दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशले चुरेको भविष्यमाथि समेत चिन्ता बढाएको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जसपाले जनाएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभाको अंकगणित सुनिश्चित नभएकैले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । अध्यादेश मात्रै होइन, जसपा नेपालको समर्थनबिना कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्था छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ सांसद छन् ।
प्रतिपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गौतम पनि विपक्षमा उभिए २८ सांसद मात्रै सरकारका पक्षमा हुनेछन् ।
