पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाण्डौ : आश्वासन र प्रतिबद्धताको पोको बोकेर उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुगिरहेका बेला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने बन्द हुने अवस्थामा छ । उपचारको १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन नसकेपछि कार्यक्रम नै संकटमा परेको हो । मुलुककै एक तिहाइ जनसंख्या आबद्ध भएको यो कार्यक्रम टिकाउने र विस्तार गर्ने विषयमा दलहरूले कुनै अवधारणा ल्याएका छैनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माकै भनाइमा पनि बिमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग भनिन्, ‘तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुप¥यो ।’
उता अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकेका छौं, थप बजेट दिन सकिँदैन, बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, बिमा कार्यक्रम बिमा जस्तो भएको छैन,’ अर्थ सचिव उपाध्यायले जवाफ दिए ।
संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यही प्रावधान कार्यान्वयन हुने गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोटो समयमै धराशायी बन्न पुगेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ सय १० अस्पताललाई बिमाअन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै अस्पतालले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा नै बन्द गर्न थालेका छन् ।
अस्पताललाई भुक्तानीकै विषयले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग असमझदारी भएपछि गत माघ पहिलो साता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए । सरकारले नै बिमा कार्यक्रमलाई असहयोग गरेको, बोर्डलाई अनुदान दिन स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो ।
राजीनामा दिनुअघि काफ्लेले सरकारले पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने वा बिमितबाट लिने प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वा सेवा कटौती गर्नुपर्ने र बोर्डमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए ।
बोर्डको वार्षिक बजेट करिब २६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्ष बोर्डले स्वास्थ्य बिमामा २३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको थियो । बिमा प्रिमियमबाट पौने ४ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो । बिमा भुक्तानी अतिरिक्त देशभर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब सुविधामा रकम खर्च हुन्छ ।
