वन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन नहुँदा मुख्यमन्त्री आचार्यको चिन्ता

दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनु पर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले वन क्षेत्रलाई अनिवार्यरूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ । करको दायराभित्र नपर्ने वनका बारेमा कठोर बन्न जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकार राजस्व गुमाएर अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने,’ उनले भने, ‘सम्बद्र्धन प्रणाली आफैंमा वैज्ञानिक छ । पुराना रुख ढल्न थालेका छन् । सजिलो ठाउँमा मात्रै होइन, टाढा टाढासम्म पुगेर वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आधार वनमा थियो । तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आउन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन । काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ । कानुन देखाएर मात्र समाधान हुँदैन । व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘वनमा स्रोतको भण्डार छ, तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ । अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न जरुरी छ, खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ ।’

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नीतिनिर्माणको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने जानकारी दिए । ‘हाम्रो प्रदेशमा वनको अवस्था कस्तो छ रु समृद्धिमा वनको योगदान के कस्तो छ रु सबै विषय अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बद्र्धन वन व्यवस्थापनबाट नयाँ पुस्तालाई नयाँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’

प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले वनमा माटोको जैविक तत्व कम हुँदै गएको, पानीको स्रोत घट्दै गएकोप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले वनमा चिस्यान बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले अनुगमनबाट नीतिगत सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँदै भने, ‘प्रदेश सरकारको समृद्धिको आधार वन हो । वन बहु–सरोकारको विषय बनेको छ । सबैको साझा प्रयासबाट यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’