पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिँदै छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा 'बालिका दुलही होइनन् नेपाल' नामक संस्थाले रणनीतिक योजना निर्माण गर्न थालेको हो । यो प्रदेशमा ३५.६० बालिका र १७.५० प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण प्रक्रियामा बालबालिका र युवाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । धनगढीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरूबाट सुझाव लिइएको हो । जसको सवाल उसैको सहभागिता हुनुपर्ने मान्यतानुसार बालबालिका र युवाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ । सङ्कलित सुझावलाई रणनीतिक योजनामा समेट्ने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विगतमा पुराना संस्कार र सामाजिक मान्यताका कारणले सानै उमेरमा विवाह गरिहाल्ने चलन भए पनि अहिले भने सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिका स्वयम् विवाहप्रति प्रेरित हुने गरेको बताए । उनले भने, 'पहिले १४/१५ वर्षकै उमेरमा परिवारले नै विवाह गरिदिने चलन थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालबाट प्रेरित हुँदै बालबालिका आफैँ विवाह गर्न तम्सिन थालेका छन् ।'
नेपालको कानुनले २० वर्षमुनि गरिने विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसलाई बन्देज गरेको छ । यद्यपि २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार ३३ प्रतिशत बालबालिकाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भइरहेको बालिका दुलही होइनन्, नेपालकी इलावती केसीले बताइन् । उनले बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, अधिकार र स्वतन्त्रतालगायतमा असर गर्ने गरेको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल सरकारले सन २०३० सम्म नेपालमा बालविवाहलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरूलाई नै बालविवाह अन्त्यका लागि परिचालन गर्नुपर्ने बालिका दुलही होइनन्, नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको भनाइ छ ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि बनिरहेको रणनीतिक योजनामा बालबालिकाका सुझावलाई समेट्ने बताए । नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७७ ले पनि बालविवाहलाई वर्जित गरेको छ ।
