अवाञ्छित गतिविधि राज्यले निगरानी गर्छ : अर्थसचिव उपाध्याय

नेपालगञ्ज : अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीका अवाञ्छित गतिविधिलाई राज्यले निगरानी गर्ने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले र नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अवाञ्छित गतिविधि राज्यले सहन नसक्ने बताएका हुन् । 

सचिव उपाध्यायले गरिबी, रोजगारी अभाव र खुला सीमाका कारण चोरी पैठारीका काम हुने गरेको आशङ्का गरे । उनले व्यक्तिगत नाफा वा घाटाभन्दा माथि उठेर एकले अर्कालाई सहजीकरणमा सघाउ पु¥याउन आवश्यक भएको बताए । 

उनले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै समस्या रहे खुलस्त गर्न आग्रह गर्दै सबै सुधारिन जरुरी रहेको औँल्याए । उनले भने, 'निकासी करको विषय हामीलाई महसुस भएको छ तर यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न केही समय लाग्छ ।'

चिनीमा भन्सार दर घटाएको अनुभव बाँड्दै उनले बिलबिजक नदिने र दिए पनि उत्सुक नहुने कुराले समस्या निम्ताएको बताए । खुला सीमाका कारण आउने समस्यामध्ये झोले, पोकेको डम्पिङ कहाँ भएको छ त्यसको निगरानीसमेत बढाउन आग्रह गर्दै सचिव उपाध्यायले वास्तविक व्यवसायी तथा व्यापारीको संरक्षण आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । 

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले चोरी पैठारी हुनुमा प्रवृत्तिगत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै चोरी पैठारी गरेर ल्याउने सामान गुणात्मक ढङ्गले पक्राउ गर्न सफल भएको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले खुला सीमाका कारण ८० प्रतिशत सामानको तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई राजस्व तिरेपछि त्यसको सुविधा पनि व्यवसायीले पाउनुपर्ने माग गरे । 

जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माले निकासी कर १०० प्रतिशत लगाउनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे । खाद्य उद्योगी प्रदीप छाछेडले कच्चा पदार्थ र तयारी मालमा लगाउने भन्सार दर एउटै हुन नहुने बताए । 

अटो व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नरेन्द्र ओलीले कर्मचारीको सेटिङमा तस्करी मौलाएको आरोप लगाउँदै गाडीका पार्टपुर्जा घर घरमा आउन थालेको बताए । गार्मेन्ट व्यवसायी कस्मीरा खातुनले निजी विद्यालयका ड्रेस भारतमा गएर किन्नुपर्ने वाध्यताको अन्तय हुन जरुरी भएकोमा जोड दिँदै ती ड्रेस नेपालगन्ज बजारमा उपलब्ध भएको बताइन् । 

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिलाल न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, उद्योगी तथा व्यवसायीहरू अजयकुमार टण्डन, भुवन गैरे, सन्देश सोनी, सञ्जय अग्रवाल लगायतले भन्सार महसुल तथा राजस्वका विषयमा धारणा राखेका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तथा राजस्व नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले देशव्यापीरूपमा सुझाव सङ्कलन एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही क्रममा नेपालगन्जमा भएको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले विभिन्न सुझाव प्रदान गरेका थिए ।