संजिवनी अस्पताल खारेज गर्न पूर्वमन्त्री रत्न खत्रीको माग

नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद तथा प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री रत्न खत्रीले नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको संजिवनी अस्पतालको खारेजीको माग गरेका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत सांसद खत्रीले अस्पताल खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनले संजिवनी अस्पतालले गरेको ठगी र अबैधानिक क्रियाकलामा आफ्नो इथिक्सले टुलु टुलु हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालको अबैध क्रियाकलाप बिरोध गर्दा जस्तोसुकै चुनौतीको सामन गर्ना तयार रहेको समेत जनाएका छन् ।

अस्पताल अवैध सञ्चालनमा रहेको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री खत्रीले अस्पतालको अवैध सञ्चालनका केही बुँदाहरु समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले संजिवनी अस्पतालले ठगी धन्दा चलाइ रहेको आरोप लगाउँदै अस्पताल अनुमति बिना संचालनमा रहेको जनाएका छन् । उनले संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस (साबिक नेपालगञ्ज हस्पीटल रिसर्च एण्ड ट्रेनिग सेन्टर) स्वास्स्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ब्यावस्था अनुसार खारेज भएको खारेजीमा रहेको समेत जनाएका छन् ।

खत्रीले अस्पतालको लागि प्रति शैया ५५ स्क्वायर मिटर जग्गा चाहिने भएपनि अस्पताल मापदण्ड भन्दा कम जग्गामा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ । ‘अस्पतालको लागी प्रति शैया ५५ स्वायर मिटर जग्गा चाहिन्छ, यो हिसाबले १०० शैया को अस्पताल चलाउन लाई १७ कट्ठा जग्गा चाहिन्छ, चाहिने जति जग्गा संजिवनी संग छैन र पुर्बाधार पनि छैन । अहिले अबैधानिक तरिकाबाट मेडिकल कलेजको जग्गा तथा बिल्डिगमा अस्पताल चलाएको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्र गर्नु पर्छ तर कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएको छैन ।’ उनले लेखेका छन् ।

सांसद खत्रीले संजिवनीले कुनै पनि निकायबाट अस्पताल संचालनको अनुमति नलिएको दाबी गर्दै अस्पताल संचालन गर्न २०० बेड सम्म प्रदेश बाट र २०० बेड भन्दा माथी संघबाट अनुमति लिनु पर्ने जनाएका छन् । उनले बाहिर संजिवनीको बोर्ड लगाए पनि भित्र सबै कारोबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको नाममा भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘अहिले नेपालगञ्ज हस्पिटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टरले २०५३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट १०० शैयाको अस्पतालको अनुमति लिएको प्रमाण पेश गरेका छन्, तर त्यसपछि त्यसको नबिकरण भएको छैन । जब कि नबिकरण नभए त्यो अस्पताल खारेज हुने ब्यावस्था छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २१,२२,२३ ब्यावस्था र स्वास्थ नियमावली २०७७ को नियमले पहिला अनुमति लिएर संचालित अस्पतालले नियमावली लागु भए पछि नियमावली अनुसारको मापदण्ड पुरा गरि वढीमा ६ महिना भित्र नबिकरण गर्नु पर्ने अन्यथा दर्ता खारेज हुने भन्ने ब्यावस्था गरेको छ । 

सो ब्यावस्था अनुसार नबिकरण नभएको हुदा नेपालगञ्ज हस्पीटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टर खारेज भएको छ,’ उनले सामाजिक संजाल मार्फत भनेका छन्, ‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ , स्वास्थ्यसेवा नियमावली २०७७ ,स्वास्थ्य संस्था संचालन निर्देशिका २०७८ लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन, नबिकरण र स्तरउन्नति गर्न बनेको ऐन २०७६ र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन, नविकरण तथा स्तरउन्नती नियमावली २०७७ ले गरेको ब्यावस्था बिपरित अबैधानिक हिसाबले अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गर्न खोजेको अवस्था छ ।’

खत्रीले संजिवनी (साबिक नेपालगन्ज हस्पीटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टर) अबैधानिक रहेको जनाएका छन् । हाल सम्म अस्पताल दर्ता र भौतिक पुर्बाधारअन्तर्गत अहिले जग्गा नपुग्ने हुदा दर्ता पनि हुने नहुने तर्ब गर्दै उनले गैरकानुनी रूपमा बोर्ड राखी संचालन गरेको संजिवनीको सम्पुर्ण प्रक्रिया रोक्ने र खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सांसद खत्रीले लगाएको आरोप सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका लागि फोन गर्दा संजिवनी अस्पतालका सिओओ डा. नितेश कनोडियाको मोबाइल उठेन ।