बाँकेमा उपभोक्ता अदालत गठनको माग

नेपालगञ्ज : उपभोक्ताको हक–अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको छिटो सुनुवाइ तथा गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न बाँकेमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खुला सीमा क्षेत्र र आर्थिक कारोबारको केन्द्र रहेको नेपालगञ्जमा विभिन्न बहानामा उपभोक्ता ठगिने गरेकाले पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन उपभोक्ता अदालत गठनको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेले सामुदायिक तथा साझा हितका मुद्दामा एकरूपता कायम गर्न उपभोक्ता अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सवारीसाधन, पाटपुर्जा, इलेक्ट्रोनिक सामान खरिदमा ठगिएको जस्ता विषयमा उपभोक्ताबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बाँकेबाट दर्ता भएकाले उपभोक्ता अदालत गठन अनिवार्य भएको बताए ।

नेपालगञ्जमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुन व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक सरोकार मञ्चमार्फत सार्वजनिक विषयमा पैरवी भइरहेकाले उपभोक्ता अदालत आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेलले उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म ४० मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ मुद्दा दर्ता भएको बताए । हाल उपभोक्ता अदालत काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेको जानकारी दिए ।

अधिकार्मी भोला महतले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव बस्यालले स्थानीय चामलमा बासनायुक्त केमिकलको प्रयोग गरेर बजारमा बेचिने गरेकाले त्यस्ता खाद्य वस्तुको नियमन जरुरी भएको बताए । सो अवसरमा मञ्च बाँकेका अध्यक्ष सुरेश गौतमलगायतले उपभोक्तालाई छिटोछरितो न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न उपभोक्ता अदालत आवश्यक भएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी द्वारिका अधिकारी, कानुन व्यवसायी पवन गुप्ता, ईश्वरी ज्ञवाली, विकास आचार्य, सुनिल श्रेष्ठ, ध्रुव बस्याल लगायतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दासँग उपभोक्ताको हक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै बाँकेमा उपभोक्ता अदालत गठन आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी–व्यवसायीहरू संगठित भएजस्तै उपभोक्ताहरू संगठित हुन नसक्दा आफ्ना अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता बसन्त गौतमले गरेका थिए ।