पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
बर्दिया : बर्दियाका द्वन्द्वपीडित परिवारले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसँग द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणका विषयमा आफूहरूको एजेन्डा के रहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । चुनाव जितेपछि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा कसरी उठान गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा माग्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको संयोजनमा आयोजित उम्मेदवारसँगको सवाल–जवाफ कार्यक्रममा पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय र परिपूरण नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित भीमलाल विकले द्वन्द्वपीडित परिवारका वास्तविक सवाल कसरी सम्बोधन गरिने र के–कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता छ भन्नेबारे उम्मेदवार समक्ष प्रश्न गरे ।
बेपत्ताकी श्रीमती बेलरानी थारूले बेपत्ताको अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने, छोराछोरीको रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पीडित परिवारको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग राखिन् । “नेताहरूलाई जिताएर पठाए पनि आफ्नै स्वार्थमा रमाउनुहुन्छ, पाँच–पाँच वर्षमा जिताएर पठाए पनि पीडितका नाममा कुनै काम हुँदैन,” उनले भनिन् ।
मृतककी श्रीमती लक्ष्मी सुनारले दुःखकष्ट गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको भए पनि नेताहरूले पीडितका कुरा नसुनेको गुनासो गरिन् । उनले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई रोजगारीका लागि कोटा छुट्याउनुपर्ने तथा न्याय र परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
बारबर्दिया नगरपालिकाका यातना पीडित कृष्णप्रसाद थारूले शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको बताउँदै नेताहरू द्वन्द्वपीडितहरूको त्यागबाट बनेको सरकारमा पुगे पनि उनीहरूको आवाज नउठाएको गुनासो गरे । “द्वन्द्वपीडितले अब कहिले न्याय पाउने ? हाम्रो पसिनाले परिवर्तन भयो तर न्याय पाएका छैनौँ,” उनले भने । यातना पीडित र घाइतेहरूको पूर्ण विवरणसमेत सङ्कलन नभएको उनको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले पछिल्लो समय भएका आन्दोलनका शहीदहरूको सम्मानका लागि काम भइरहे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका शहीद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कार्य पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने काम अझै बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
बर्दिया क्षेत्र नं. १ का नेकपा (एमाले) उम्मेदवार शालिकराम अधिकारीले द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय र परिपूरण नपाउनु दुःखद भएको बताउँदै आफू निर्वाचित भए नीतिगत रूपमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्ने र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजय गौतमले विगतमा सरकार र संसदमा पुगे पनि द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा क्षमा माग्दै १९ वर्षसम्म समस्या समाधान हुन नसक्नु सबैको साझा कमजोरी भएको बताए । निर्वाचित भए पीडितका भावना र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद चौधरीले द्वन्द्वपीडित परिवारले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी अड्चन भोगिरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचित भए पनि नभए पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा निरन्तर उठाउने बताए ।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बर्दिया सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्ये एक हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अनुसार नेपालभर दुई हजार ६४० बेपत्तासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी बर्दियाबाट २६१ उजुरी दर्ता भएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा बर्दियाबाट तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
