पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाण्डौ : युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नबाट आफ्नो मन्त्रालय पन्छिन नखोजेको र अर्थ मन्त्रालयले खेलकुदका लागि छुट्याइएको बजेटमा २५ प्रतिशत काटिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा खेलकुदमन्त्री चौधरीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नबाट आफू पन्छिन नखोजेको र दशौं खेलकुदका लागि छुट्याएको ६० करोड बजेटमा २५ प्रतिशत काटिँदा त्यसको सुनिश्चिततामा केही समस्या हुँदा प्रभावित भएको बताएका हुन्। मन्त्री चौधरीले काटिएको बजेट नआएको खण्डमा खर्च भएको रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने समस्याका कारण केही समय तयारी प्रभावित भएको पनि स्वीकार गरे।
बजेट पनि खर्च गर्ने र उपलब्धि पनि नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्दा दशौँ आयोजनामा ढिलाइ भएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न अवरोध पुगेका केही प्राविधिक पक्षमा काम भइरहेकाले खेलकुद सञ्चालनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सदस्यसचिव घिसिङले सबै तयारी गरिरहँदा पनि केही प्राविधिक कारणले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा केही अलमल देखिएको उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयबाट खेलकुदका आयोजनाका लागि यसअघि छुट्याइएको ६० करोड बजेटमा २५ प्रतिशत रोक्का भइरहेको अवस्थामा आयोजनाका बारेमा केही अल्योलता सिर्जना भएको सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ।
फेरि काटिएको बजेट फुक्का गरिदिनका लागि राखेपले गत चैत १७ गते नै खेलकुद मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउने प्रक्रियामा नै जुट्नुपरेको उनले बताए। काटिएको बजेटबारे सुनिश्चितता नहुँदा के गर्ने भन्ने बारेमा अलमल भएपनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई फुकुवा गर्ने बताइएको उनको भनाइ छ।
राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा इन्ट्री गर्नका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको र त्यसबारे मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको बताए।
घिसिङले यसपल्ट जेठमा निर्धारण गरिएको समयमा सम्पन्न गर्नेगरी राखेपले काम गरिरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार सबै प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउनका लागि ४० दिनको समयावधि पर्याप्त नहुँदा चैतमा तय गरिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न नसकिने भएकाले जेठको ३ देखि १० गतेसम्म तोकिएको बताए।
फेरि अर्थ मन्त्रालयको गत फागुन ८ गतेको राय सहमतिअनुसार खर्चको नम्र्स र शीर्षगत बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णयहरू लिनुपर्ने परिस्थित आएको र त्यसपछि राखेपको १५ गतेको बोर्ड बैठकले तीसम्बन्धि निर्णय गरिएको समितिलाई जानकारी गराए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद आयोजनाको लागि बनेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा केन्द्र सरकारसँग माग गरेको र त्यसको भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको सदस्यसचिव घिसिङले बताए।
