पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाबाटै आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले प्रदान गर्दै आएको सेवा बुधबारदेखि नरैनापुर गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व शाखामार्फत सुरु गरिएको हो ।
सेवाको पहिलो दिन स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्दै नरैनापुरबाट औपचारिक रूपमा सेवा प्रारम्भ गरिएको हो । यसअघि स्थायी लेखा नम्बरलगायत आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा लिन नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध हुने भएको छ ।
स्थानीय रोजअलीले स्थानीय तहबाटै सेवा सुरु भएपछि नागरिकलाई निकै सहज भएको बताए । 'यसअघि सामान्य कामका लागि पनि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने र घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब गाउँमै सेवा पाउने भएपछि समय र खर्च दुवै बचत हुने भएको छ,' उनले भने ।
सेवाको शुभारम्भ गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनु नागरिकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले नेपालगञ्ज पुगेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएसँगै स्थानीय व्यवसायी, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सहज हुने उल्लेख गरे ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत पूर्णप्रसाद न्यौपानेले सेवाग्राहीलाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार यसबाट सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । प्रशासनिक तथा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिएको उनले बताए ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पु¥याउने उद्देश्यले उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।
नेपाल सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी त्यहाँबाट हुँदै आएका कार्य स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार नरैनापुरबाट सेवा सुरु गरिएको हो । सरकारले २०८२ कात्तिक १७ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको हो ।
स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध भएपछि नरैनापुर क्षेत्रका करदाता, व्यवसायी, सङ्घसंस्था तथा सर्वसाधारणले आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी कामका लागि नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
