कम्लरी मुक्ती दिवस : १३ वर्षपछि पनि अधुरै कम्लरी मुक्ति

दाङ : सरकारले नेपाललाई कम्लरीमुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर सयौँ मुक्त कम्लरी अझै पनि परिचयपत्र, छात्रवृत्ति, शिक्षा, रोजगारी र पुनःस्थापनाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुन नसक्दा कम्लरी मुक्ति घोषणा व्यवहारमा अझै अधुरै रहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले जनाएको छ ।

सरकारले २०७० असार १३ गते मुक्त कम्लरीसँग १० बुँदे सहमति गर्दै नेपाललाई कम्लरीमुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यसयता १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सहमतिका महत्वपूर्ण बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्त कम्लरीहरूले राज्यसँग आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न माग गरेका छन् ।

मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा हाल १२ हजार ७६९ मुक्त कम्लरी छन् । तीमध्ये चार हजार ९३४ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् भने सात हजार ८३५ जना अझै परिचयपत्रविहीन छन् । परिचयपत्र नहुँदा उनीहरू उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिसहित सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

'मुक्त कम्लरीहरूको परिचयपत्र, छात्रवृत्ति, कानुनी अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न हामी निरन्तर संघर्षरत छौँ,' अध्यक्ष चौधरीले भनिन, 'सरकारले केही काम नगरेको होइन, तर गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छन् ।'

उनका अनुसार कम्लरी प्रथाबाट मुक्त भएका १२७ जना स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् भने करिब ७०० जना विद्यालयदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययन गरिरहेका छन् । तर परिचयपत्रको अभावमा धेरैले उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अभावका कारण कतिपयले पढाइ नै बीचमै छाड्नुपरेको उनले बताइन् ।

'जबसम्म हामी पूर्णरूपमा पुनःस्थापित हुँदैनौँ, तबसम्म कम्लरीमुक्त घोषणा गर्नुको वास्तविक अर्थ हुँदैन,' उनले भनिन, 'गाँस, बास र कपासको सुनिश्चिततासँगै शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।'

उनले पढाइबाट वञ्चित मुक्त कम्लरीका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न, उनीहरूको सीप र क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा जग्गाविहीन मुक्त कम्लरीलाई मुक्त कमैयासरह कानुनी मान्यता दिई जमिन र आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

चौधरीका अनुसार मुक्त कम्लरी घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यविधि नबन्दा उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले केही स्थानमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरे पनि शिक्षा, रोजगारी र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी मुक्त कम्लरी रहेको लुम्बिनी प्रदेशमै आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । 'जहाँ सबैभन्दा बढी मुक्त कम्लरी छन्, त्यहीँ उनीहरूको सवाल प्राथमिकतामा परेको छैन,' उनले भनिन, 'लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै कार्यविधि बनाउन आलटाल गरिरहेको छ ।'

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. जानुका पण्डितले पनि प्रदेश सरकारले मुक्त कम्लरीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार कार्यविधि निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ ।

'कार्यविधि अझै बनेको छैन,' सचिव डा. पण्डितले भने, 'तर मुक्त कम्लरीलाई आयआर्जनसँग जोड्न प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस वर्ष पनि मुक्त कम्लरी लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ ।'

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको जानकारी दिए । मञ्चका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सात हजार ५२८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार २४१ मुक्त कम्लरी छन् ।

१३औँ मुक्त कम्लरी मुक्ति दिवसका अवसरमा मुक्त कम्लरीहरूले १० बुँदे सहमतिअनुसार बाँकी प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न, सबै मुक्त कम्लरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न, शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गर्न, सीप विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा आवास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।