पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : विस्तृत शान्ति सम्झौताको बीस वर्ष वितिसक्दा समेत न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडित परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन तथा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पीडितलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको उद्देश्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, सत्यको उदघाटन र परिवारलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी दबाब सिर्जना गर्नु रहेको बताए ।
उनले बेपत्ता परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था, सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाहरू, बेपत्ता परिवारका श्रीमतीहरूको कानुनी अधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराए ।
गौतमले सरकारले हालै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको सन्दर्भमा अब बन्ने आयोगहरू पीडितमैत्री, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले नयाँ सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा र न्यायको आकांक्षा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र पीडित न्यायका विषय समावेश गर्नुपर्ने, पीडितसँग व्यापक परामर्श गरेर पीडितमैत्री आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले गणतन्त्र स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइन् ।
बेपत्ता परिवारकी सदस्य चन्द्रकला अधिकारीले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै अब काठमाडौँ पुगेर दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
देवबहादुर डिसीले बाँकेका सबै स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, पीडितहरूको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
जेन–जी युवा तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य मुकेशसिंह कुँवरले 'बैठक बस्दा–बस्दा पनि न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ' भन्दै अब दबाबमूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । उनले उपचार अभावमा पीडितहरू थप पीडित बन्नुपरेको भन्दै स्वास्थ्य उपचारमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएर यातना भोगेका युवराज गिरीले नेपालका अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारी कोटामा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उषा दाहालले नयाँ सरकारले पीडितहरूको आवाज सुन्नुपर्ने बताइन् । पतिराम थारुले बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नहुँदै जीवन समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
देबिसरा विकले अहिले बेपत्ता पार्ने र पारिने दुवै पक्ष सत्तामा नरहेकाले सरकारले यो अवसरको उपयोग गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । रेवती विकले आर्थिक अभावका कारण औषधि उपचार गर्न नसकेको पीडा सुनाइन् भने सीमा थारुले २५ वर्षदेखि बेपत्ता रहेका आफ्ना बुवाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको उल्लेख गरिन् ।
सीता कार्कीले बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सीता शाहले तीनै तहका सरकारले पीडितलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
भूमिसरा थापाले पीडाले आँसु नै सुकिसकेको बताउँदै जीवनकालमै न्याय पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । खगिसरा पाठक, तुल्सा पाठक र खेनुमाया पाठकले गैरकानुनी थुना, यातना र श्रीमान् बेपत्ता पारिएकाले जीवन अत्यन्त कठिन बनेको भन्दै जीवनकालमै न्याय पाउनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रमपछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र गैरपुनरावृत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसै अवसरमा द्वन्द्वपीडितहरूले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीलाई छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितलक्षित परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
