बाँकेमा वन अतिक्रमणको समस्या जटिल बन्दै

नेपालगञ्ज : बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि दिइएको वनक्षेत्र व्यवस्थित रूपमा खाली गराउन नसक्दा बाँकेमा वन अतिक्रमणको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । बर्षौअघि वनक्षेत्रमा बसाइएका बाढीपीडितको स्थायी पुनस्र्थापना हुन नसक्दा अहिले त्यही क्षेत्र घरटहरा र खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ६०७.९८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित वनक्षेत्रमा तीन हजार ९९० घरटहरा निर्माण भएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार अतिक्रमणको ठुलो हिस्सा विगतमा बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारसँग जोडिएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै २७३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ९७५ घरधुरी बसोबास गरिरहेका छन् । तत्कालीन समयमा बाढीपीडितलाई बस्न दिइएको क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास भए पनि पुनः बाढी आएपछि विस्थापित परिवार फर्केर बस्न थालेका हुन् ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख विजय सुवेदीका अनुसार २०६६ साल र त्यसपछि बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा बसोबासका लागि दिइएको वनक्षेत्र व्यवस्थितरूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या बढेको हो । 

२०७४ सालको बाढीपछि पनि त्यस्ता परिवार पुनः वनक्षेत्रमा आएर बसोबास गर्न थालेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा वन अतिक्रमणको अवस्था अझ ठुलो देखिएको छ । सो गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ मा २११ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी एक हजार ९२५ घरधुरीले बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । वडा नं. २ मा ३२.९८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ६०४ घरटहरा निर्माण गरिएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १, ३ र ४ मा ४१ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त क्षेत्रमा ७२ घरधुरी बसोबास गरिरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ७, ८ र १२ तथा बैजनाथ गाउँपालिका–२ मा समेत वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । ती क्षेत्रमा २०४४/४५ देखि २०७१/७२ सम्म गैरबाढीपीडितका २० घरटहरा निर्माण भएको भए पनि अहिले त्यहाँ नियमित बसोबास नरहेको र सात जनाले खेतीपाती गर्दै आएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसै गरी डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नं. १ बाहेक अन्य वडा र नेपालगन्जका विभिन्न क्षेत्रमा समेत वनक्षेत्रमा ३९४ घरटहरा निर्माण भएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार बाँकेमा भएको अधिकांश वन अतिक्रमण २०७५ सालअघि नै भएको हो । बाढीपीडितलाई तत्कालीन अवस्थामा बस्न दिइएको स्थान खाली नगराउनु, बाढीपीडित समूहको दबाब तथा राजनीतिक कारणले अतिक्रमित वनक्षेत्र हटाउन नसक्नु जस्ता कारणले समस्या लामो समयदेखि कायम रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।

वनक्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अधिकांशले आफूलाई सुकुमवासी वा बाढीपीडितका रूपमा चिनाउँदै आएका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैको पुरानो घरबाससमेत नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

डिभिजन वन प्रमुख सुवेदीले भने, 'वनक्षेत्र खाली गराउनु आवश्यक छ तर वास्तविक बाढीपीडित र भूमिहीनको स्थायी व्यवस्थापन नगरी समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ ।'