पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : असोज ३ नेपालमा संविधान दिवसको रूपमा मनाइन्छ । यो दिन विक्रम सम्बत् २०७२ असोज ३ गते आइतबार साँझ ५ बजेर ५४ मिनेटमा तत्कालीन नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव दारा संविधान जारी गरिएको हो । त्यही दिनको सम्झनामा आज देशभर राष्ट्रिय झण्डा दिप प्रज्वलन गरेर राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ ।
आजको दिन हाम्रो संविधानको जन्मदिन हो । अधिकार र कर्तव्यको सम्मान गर्दै एक नया सूर्योदयको शुभकामना ।
हाम्रो संविधानको महत्त्व र यसको संरचनालाई सम्झने अवसर हो । यो दिनले कानुनी अधिकार, समानता र समाजको प्रगतिको प्रतीकको रूपमा काम गर्छ । हामीले संविधानको मर्मलाई बुझेर, यसको सम्मान गर्न र सबै नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्न संकल्प गरौं।“ नेपालको संविधानः परिवर्तनको यात्रा र नयाँ युगको शुरुवात “ ।
संविधानले राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरू, कानूनी ढाँचा, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य, तथा सरकारको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई परिभाषित गर्छ । संविधान देशको सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज हो, जसले सरकारको संरचना, कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र, र नागरिकका मौलिक हकहरू निर्धारण गर्छ । यो दस्तावेजले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ र देशलाई कानूनी रूपमा सञ्चालन गर्ने आधारशिला हो । संबिधान देशको मुल कानुन पनि हो । कानुनको मुल मार्गदर्शन पनि संबिधान हो । संबिधानसँग कुनै पनि ऐन, नीति, नियम, विधेयक, संबिधानसँग बाझिएमा अमान्य हुनेछ । भनेर संबिधानमा लेखिएको छ । वर्तमान संविधानमा नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका हुने भनिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले ऐतिहासिक परिवर्तनहरूलाई समेट्दै देशलाई संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको छ । यसले दीर्घकालीन शान्ति, समावेशीता र विकासको मार्गप्रशस्त गरेको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू भएपनि, संविधान २०७२ ले नेपाललाई एक नवीन युगतर्फ अघि बढाउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको छ ।
यो संविधानले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । देशको राज्य संयन्त्र सञ्चालनको मेरुदण्ड भनेको नै संबिधान संविधानको मातहतमा रहेर सम्पुर्ण राजनीति, प्रशासनिक, नीति नियम तर्जुमा गरिन्छ ।
बिश्वको शक्तिशाली लामो पुरानो संविधान भएको देश अमेरिका आज बिश्वको शक्तिशाली आर्थिक हिसावले सुसम्पन्न छ । देशको राज्य सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण कडि नै संविधान हो । राजनीति क्षेत्रको जनक मानिने बेलायतको संबिधान अलिखित रहेता पनि बेलायतको कानुनको आफ्नै छुट्टै बर्चस्व रहेको छ । नेपालको विभिन्न राजनीति सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक रुपान्तरणमा नेपाली जनताको लामो त्याग बलिदान र प्रयास इतिहासका गाथामा अमर अजर नै छ । संविधानको संरक्षण र जगेर्ना गर्न राष्ट्रपतिको जिम्मा दिए पनि यसको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ । जनतामा राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको कानुनी चेतनाको बिकास गराउनु रहेको छ ।
नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । ती संविधानहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयहरूमा भएका परिवर्तनहरू र सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकता अनुसार निर्माण गरिएका थिए ।
१) नेपाल सरकार वैधानिक कानून अधिनियम, २००४
यो नेपालमा पहिलो पटक लिखित संविधानको प्रयास थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले यो संविधान जारी गरेका थिए । तर, यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन ।
२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २००७
राणा शासनको अन्त्यपछि, राजा त्रिभुवनको शासनकालमा यो संविधान जारी गरिएको थियो । यसले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको शुरुआत गर्यो ।
३) नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम संविधान, २०१५
यो संविधान राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको थियो । यस संविधानले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको व्यवस्था गर्यो । तर ३ बर्षमै यसको बिकल्प खोजियो ।
४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९
राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको यो संविधानले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गर्यो । यसले प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई सीमित गर्यो र राजा केन्द्रित शासन प्रणालीलाई बलियो बनायो ।
५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
प्रथम जनआन्दोलनको सफलतापछि यो संविधान जारी गरिएको थियो । यसले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा परिवर्तन गर्यो । यसले नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई विस्तारित गर्यो र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गर्यो । यो संबिधानलाई नेपालको उत्कृष्ट संबिधान भनिए ता पनि पुर्ण रुपमा रहन सकेन र यसको बिकल्पको खोजी भयो र २०६३ को संबिधान ब्यवस्था परिवर्तनको शुरुवाती भयो ।
६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र दोस्रो जनआन्दोलनपछि यो अन्तरिम संविधान जारी गरिएको थियो । यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा लग्यो र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्यो ।
७) नेपालको संविधान, २०७२
यो संविधान नेपालको वर्तमान संविधान हो, जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो । यस संविधानमा संघीयता, समावेशीता, र नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई व्यापक रूपमा समावेश गरिएको छ । यसले नेपाललाई ७ वटा प्रदेशहरूमा विभाजित गर्यो । ७५ जिल्लाबाट बढाएर ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तह शक्ति सञ्चालनलाई बिकेन्द्रीकरण गर्यो । र तल्लो तहमा अधिकार बाडफाड गर्यो । नागरिकलाई स्वतन्त्र र स्वस्फूर्त राजनीति नेतृत्व चयन मा र जनताका प्रतिनिधिलाई प्रत्येक्ष नीति निर्माण तहमा बिभाजन गर्यो । ३ तहका सरकारको संरचना बने जुन माथिल्लो संघ सरकार ७ प्रदेश सरकार ७५३ ओटा स्थानीय सरकार छन् र तिनै स्थानिय सरकारको अधिनमा हाल करिब ६,७४३ वटा वडा रहेका छन् । यी वडाहरू ७५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र महानगरपालिका) मा विभाजित छन् । प्रत्येक स्थानीय तहलाई अझै स–साना वडामा विभाजन गरिन्छ, जसले स्थानीय प्रशासनको सेवा पुर्याउने काम गर्छ । संविधानले जनतामा कानूनी चेतना र अधिकारबारे जागरुकता फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । नागरिकहरू आफ्ना अधिकार र कर्तव्यहरूबारे सचेत हुन थाले ।
सीमा : यद्यपि, कानूनी प्रक्रियाको जटिलता र न्याय प्राप्तिमा देखिने ढिलाइले गर्दा जनताले संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरूको पूर्ण लाभ लिन सकेका छैनन् ।
समग्रमा, नेपालका विभिन्न संविधानहरूले देशलाई प्रजातान्त्रिक, सामाजिक र कानूनी दृष्टिले अगाडि बढाउने प्रयास त गरे, तर ती संविधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता, र समावेशी विकासका लागि पर्याप्त आधारभूत संरचना विकास गर्न सकेनन् । त्यसैले, यी संविधानले जनताका लागि केही उपलब्धिहरू प्रदान गरे पनि, ती सीमित र अपूरा रहिरहने गरेका छन् ।
यी संविधानहरूले नेपालमा भएका विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक, र सामाजिक परिवर्तनहरूलाई परिलक्षित गर्छन् । हालको संविधान, २०७२, संघीय गणतन्त्रको स्थापना र विस्तारित अधिकारहरूको सुनिश्चितताका साथ नेपालको समकालीन आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्छ । तर, हालको संविधान, २०७२ लाई पनि व्यापकरूपमा समावेशी र प्रगतिशील मानिन्छ, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढाँचालाई अपनाएको छ । यसरी, हरेक संविधानले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासमा आफ्नो विशेष भूमिका खेलेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधन गर्नु पर्ने केही बिषयहरु
भाग १ धर्मनिरपेक्षता धारा ४
संशोधन आवश्यक : धर्मनिरपेक्षता कायम राख्ने संविधानको धारणामा समाजमा विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यसैले तत्काल जनमत संग्रहमा गएर धर्म निरपेक्ष भन्दा शान्दार हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई स्पष्ट पार्दै सबै धर्महरूको समान आदर र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यसले धर्मनिरपेक्षताको सही भावना बुझाउन मद्दत गर्नेछ ।
भाग ५ – संघीय कार्यविभाजन धारा ५६–५८
संशोधन आवश्यक : संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको अधिकारको बाँडफाँड स्पष्ट छैन । अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताले विवाद उत्पन्न गरेको छ ।
अधिकारको स्पष्ट सीमांकन र बाँडफाँड गर्न आवश्यक छ ताकि संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस्। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य सेवाहरूमा संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नु पर्छ ।
भाग ३ – मौलिक हक र कर्तव्य धारा १६–४६)
संशोधन आवश्यक : संविधानले मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति दिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी संरचना विकास गर्नुपर्छ । यसमा न्यायिक पहुँच, कानूनी सहायता, र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।
भाग ११ – न्यायपालिका धारा १२६–१५६
संशोधन आवश्यक : प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनालाई लिएर आलोचना गरिएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न एक स्वतन्त्र न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन गर्न सकिन्छ ।
भाग ३० निर्वाचन प्रणाली धारा २७६
संशोधन आवश्यक : समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा अझ सुधारको आवश्यकता छ, विशेष गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा ।
निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म समानरूपमा लागू गर्न आवश्यक छ । यसले सबै समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेछ । सामानुपातिकमा दलका चाकडी बाजलाई होइन बिषय बिज्ञ र अनुभवी ब्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
भाग २ – नागरिकता धारा १०–१५
संशोधन आवश्यक : नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता र कठोरताले धेरैलाई समस्यामा पारिरहेको छ, विशेष गरी महिलाको हकको सन्दर्भमा ।
नागरिकता कानूनी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउँदै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेष गरी मातृसत्तात्मक नागरिकताको हकलाई स्पष्ट पार्न र सरल बनाउनुपर्छ ।
भाग ३२ – संविधान संशोधन (धारा २७४)
संशोधन आवश्यक : संविधान संशोधनको प्रक्रिया कठिन र जटिल छ, जसले आवश्यक सुधार गर्न बाधा पुर्याउँछ ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया थोरै लचिलो बनाउन आवश्यक छ ताकि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई असर नगरी आवश्यक सुधार गर्न सकियोस् । संशोधन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको भूमिका र सुझावलाई महत्व दिनुपर्छ ।
संविधान संशोधनका लागि विभिन्न पक्षहरूसँग परामर्श, जनमत, र सर्वदलीय सहमति आवश्यक छ । यसले संविधानलाई समावेशी, लचिलो, र जनताको चाहनाअनुसार परिमार्जित गर्न मद्दत गर्नेछ । प्रदेशका क्षेत्रमा र सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शैक्षिक, राजनीति क्षेत्रका बारेमा विशेष संशोधन आवश्यक छ । संविधानमा यी पक्षहरूमा सुधार गर्न जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, र विभिन्न सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक छ । सुधारका लागि जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार संवैधानिक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले संविधानलाई थप सुदृढ, समावेशी, र जनहितकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ । संविधानको आलोचना र सुधार आवश्यक हुँदा, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि कुनै पनि परिवर्तनहरू व्यापक जनसहभागिता र संवादद्वारा गरिनुपर्छ ताकि यसले दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न सकोस् । नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना !
यस दिनले हाम्रो देशको एकता, सार्वभौमिकता, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्झना गराउँछ । संविधानले हामीलाई समानता, स्वतन्त्रता, र न्यायको बाटोमा अघि बढ्न मार्गदर्शन गर्छ । यस पावन अवसरमा, सबै नेपालीबीच मेलमिलाप, भाइचारा, र राष्ट्रप्रतिको समर्पण भावना अझ प्रगाढ होस् । नेपालको शान्ति, समृद्धि, र प्रगतिको यात्रा यस संविधानको मार्गदर्शनमा सदैव सफल र समृद्ध रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । जय नेपाल ।।
लेखक चन्द्रलाल जैसी
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।
